उमर अब्दुल्ला सरकार पर संकट की अटकलें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 25 विधायकों की बगावत की चर्चा

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीब 25 विधायक पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं और अपनी मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में बगावत का रास्ता अपना सकते हैं। कुछ खबरों में यहां तक दावा किया जा रहा है कि नाराज विधायक सरकार गिराने की चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि, इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पार्टी के कई नेताओं और विधायकों ने भी ऐसी चर्चाओं को खारिज किया है। ऐसे में फिलहाल इसे संभावित राजनीतिक असंतोष से जुड़ी अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के परिवार में शादी समारोह की खुशियों के बीच सामने आई इन राजनीतिक चर्चाओं ने प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। बताया जा रहा है कि पार्टी के भीतर कथित रूप से नाराज विधायकों ने नेतृत्व के सामने पांच मांगें रखी हैं। हालांकि, इन मांगों का आधिकारिक विवरण सामने नहीं आया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कथित असंतोष किसी विशेष सरकारी फैसले, प्रशासनिक व्यवस्था या राजनीतिक मुद्दे को लेकर है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, असंतुष्ट विधायकों ने पार्टी नेतृत्व को अपनी मांगें पूरी करने के लिए 14 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। दावा है कि निर्धारित समय के भीतर समाधान नहीं निकलने पर विधायक राजभवन जाकर सरकार से समर्थन वापस लेने का कदम उठा सकते हैं। हालांकि, इस चेतावनी को लेकर पार्टी नेतृत्व की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

बताया जा रहा है कि नाराजगी की सबसे बड़ी वजह हाल ही में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार है। 27 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला सरकार में चार नए मंत्रियों को शामिल किया गया था। इनमें अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्लाह, शमीमा फिरदौस और अल्ताफ अहमद वानी शामिल हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी के कुछ वरिष्ठ विधायकों ने कथित तौर पर अपनी उपेक्षा का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों में निर्वाचित विधायकों से पर्याप्त सलाह नहीं ली जा रही है।

रिपोर्टों के मुताबिक, असंतुष्ट विधायकों की प्रमुख मांगों में मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाना, मंत्रियों के चयन में पारदर्शिता, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के प्रयास तेज करना और अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर स्पष्ट राजनीतिक पहल शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी के वर्ष 2024 के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने की मांग भी उठाई गई है। अलग-अलग रिपोर्टों में मांगों की संख्या और विवरण में कुछ अंतर सामने आया है।

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत शुक्रवार को श्रीनगर में हुई विधायकों की एक बैठक से जुड़ी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, लोलाब विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैसर जमशेद लोन के आवास पर करीब 18 विधायक एकत्र हुए थे। कुछ अन्य विधायकों के ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल होने की भी खबर है। बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रिमंडल विस्तार और पार्टी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। असंतुष्ट खेमे से जुड़े कुछ नेताओं ने कहा है कि उनका उद्देश्य पार्टी को कमजोर करना नहीं, बल्कि संगठन के भीतर जवाबदेही और आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर बढ़ती इस खींचतान के बीच श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का रुख भी चर्चा में है। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने तीन नवंबर को पार्टी और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की है। रुहुल्लाह लंबे समय से अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहे हैं। उनके इस फैसले को पार्टी के भीतर वैचारिक मतभेदों के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, उनका इस्तीफा वास्तव में दिया जाता है या नहीं, यह निर्धारित तारीख पर स्पष्ट होगा।

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जम्मू-कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 46 विधायकों का समर्थन जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 विधायक हैं और सरकार को सहयोगी दलों तथा अन्य विधायकों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में यदि बड़ी संख्या में सत्तारूढ़ दल के विधायक वास्तव में समर्थन वापस लेते हैं, तो विधानसभा में सरकार के बहुमत को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि, फिलहाल किसी औपचारिक समर्थन वापसी या बहुमत परीक्षण की पुष्टि नहीं हुई है।

दूसरी ओर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं ने बगावत की खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाने की बात कही है। पार्टी के भीतर असहमति और सरकार गिराने के लिए संगठित विद्रोह के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। विधायकों की ओर से मांगें उठाना अपने आप में सरकार के अल्पमत में आने का प्रमाण नहीं है।

अब सभी की नजर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व के अगले कदम पर है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पार्टी नेतृत्व नाराज विधायकों से बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान निकालता है या असंतोष आगे भी बना रहता है। फिलहाल जम्मू-कश्मीर की राजनीति में उठे इस विवाद ने सत्तारूढ़ दल के भीतर मतभेदों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सरकार के भविष्य को लेकर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी।